नेपाली राजनीतिको नवीन कथ्य ।

दुई–तीन महिना अघिको कुरा हो, प्रसिद्ध म्याग्सेसे पुरस्कार विजेता डा.सन्दुक रुइत विश्वका सयजना दूरदर्शी नेतृत्वदायी समूहमा छानिए । क्यानाडामा रहेको ‘अल्बर्ट आइन्स्टाइन फाउन्डेसन’ले मनोनीत  गरेको सय जनाको समूहमा नेपालबाट उनी छानिएका हुन् । 

अर्को रोचक कुरा, सय वर्षअघि आइन्स्टाइनले कल्पना गरेको ‘ग्राभिटेसनल वेभ’लाई सय वर्षपछि वैज्ञानिकहरूले वैज्ञानिक रूपमै पुष्टि गरे । विज्ञानको क्षेत्रमा भएको यस्तो ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने वैज्ञानिक टोलीमा एकजना नेपाली सदस्य पनि थिए– अमेरिकाको ओरिगन युनिभर्सिटीका सुदर्शन कार्की । विश्व स्तरमा आफ्नो सफलताको कथा बुनेका माथिका प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूले बोकेको नेपालको हरियो राहदानीको कथा भने बेग्लै छ ।

माथिका उदाहरण जस्तै निजी सफलताको कथा बोकेका धेरै नेपाली हुनुहुन्छ होला । तर नेपाल र हरियो राहदानीको चिनारी विश्वमा कस्तो छ भन्ने कुरा हामी धेरैलाई थाहा छ । गत वर्षको असोजमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई हङकङ विमानस्थलमा एक घन्टा थुनियो । हङकङ विमानस्थलको हिरासतमा रहेकै बेला भट्टराईको प्रतिक्रिया थियो– म जस्तो मान्छेलाई त हरियो राहदानीमा यस्तो हुन्छ भने साधारण मान्छेलाई कस्तो होला ? 

बितेको चैत महिनामा फ्लाइ दुबईको विमान खराब मौसमको कारणले मध्यरातमा रद्द भयो । सम्पूर्ण विदेशी यात्रुहरूलाई पाँचतारे होटलमा एक–एकवटा कोठा दिएर राखियो । तर नेपाली यात्रुहरूलाई निकै तल्लो स्तरको होटलको एउटै कोठामा छ जनासम्मलाई खाँदेर राखियो । प्रमाणित इतिहासको १६ सय वर्ष व्यतित गरेको स्वतन्त्र नेपाल र स्वतन्त्र नेपालीको चिनारी किन यस्तो भयो ?

राष्ट्रिय अपमान, असमानता र हीनताबोधको राहदानी बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा हिंडेका नेपाली हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभा हासिल गरेका नेपाली– झन्डै सय वर्षअघि जापानीहरूले रचना गरेको प्रसिद्ध ‘सांघाई मिथ’ अर्थात ‘चाइनिज र कुकुरलाई भित्र पस्न मनाही छ’ भन्ने कुख्यात उक्तिलाई उल्टाउँदै चीन आज विश्वकै समृद्ध मुलुकमा उक्लियो भने हामी विश्वमा अपमानित नेपाली बनेर चिनिएका छौं । मुलुकको यस्तो दुरावस्था हुनुमा हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले सही दिशा समात्न नसकेर हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । किनभने कस्तो राजनीतिक प्रणाली अपनाउने भन्ने कुराले नै कस्तो राज्य बनाउने भन्ने विषयको निर्धारण गर्छ । राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नु भनेको पार्टी बनाउनु, चुनाव जित्नु र सरकार बनाउनुमात्र होइन, त्यसभन्दा बढी जनाकांक्षाको सम्बोधन हो । जनाकांक्षाको सम्बोधनको अभावमा राजनीतिक प्रणाली औपचारिक बन्दै जान्छ र राजनीतिले नागरिक विश्वास गुमाउँछ । अहिले हामीले भोगेको समस्या यही हो । समस्याको सही समाधान खोज्ने हो भने हामीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ कथ्य (न्यारेटिभ) को सिर्जना गर्नुपर्छ ।

नवीन कथ्यको आधार
जति ठूलो क्रान्ति हुन्छ, त्यति नै ठूलो नागरिक अपेक्षा पनि हुन्छ । जब लोकतन्त्रले उक्त नागरिक अपेक्षाको भुक्तानी भ्रान्तिमार्फत दिन्छ, तब लोकतन्त्रको श्रेष्ठता मात्र भाषणमा खुम्चिन्छ । त्यसपछि राजनीतिक ‘डोमेन’भित्र राजनीति होइन, राजनीतिको नाममा गैरराजनीति बढी हुन्छ, जसको कारणले मूल्य–मान्यताको राजनीति गर्न चाहने व्यक्ति राजनीतिबाट टाढै बस्छ । त्यसैले आजको प्रतिभाशाली युवा जमातलाई राजनीतिप्रति आकर्षित गर्न नेपाली राजनीतिको नयाँ कथ्य सिर्जना नगरी सम्भव छैन । राजनीतिमा नेताहरूको रणनीतिक सोच नभएको तथ्यलाई औंल्याउँदै बीपी कोइरालाले भनेका थिए, ‘यहाँका राजनीतिज्ञहरू बढो साँघुरो दायरामा राजनीति गर्छन्, उनीहरू तत्कालको प्राप्ति मात्र सोच्छन् र लामो अवधिको प्राप्ति सोच्न सक्तैनन् ।’ अर्थात वास्तविक राजनीति गर्न नेपालको राजनीतिक परिवेश नै नबनेको बीपीको बुझाइ थियो । जबसम्म राजनीति ‘आत्मसम्मानको रक्षा र मान्छेको मर्यादाको रक्षा’मा मात्र केन्द्रित हुन्छ, हामी वास्तविक ‘राजनीति’मा प्रवेश गर्नै सक्तैनौं । २००७ सालदेखि नयाँ संविधानको घोषणासम्म हामीले तय गरेको लामो राजनीतिक दूरी र जहाँको त्यही रहेको आर्थिक दूरीको कारण पनि यही हो । मुलुकलाई इतिहासको यो दुश्चक्रबाट मुक्त गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

२०४६ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त ‘प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र’लाई २०६३ सालको आन्दोलनबाट ‘सहभागितामूलक लोकतन्त्र’मा रूपान्तर गरेपछि नेपालमा आधारभूत राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त भएका छन् । अब राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि पुन: कुनै ध्वंसात्मक संघर्षको आवश्यकता र औचित्य दुवै छैन । तर मूलत: राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्न निर्माण भएका राजनीतिक दलहरूले स्थापित राज्यसत्तालाई भत्काउन बनेका दलीय नीतिहरू र उनीहरूको सांगठनिक संरचनालाई पुन:संरचित गरेका छैनन् । अचम्म त के छ भने परम्परागत दलहरूले राज्यको पुन:संरचना, सुरक्षा निकायको पुन:संरचना तथा कर्मचारीतन्त्रको पुन:संरचनाको त कुरा गर्छन्, तर आफ्नै नेतामुखी, कार्यकर्तामुखी र ध्वंसमुखी पार्टी संगठनको पुन:संरचनाको कुरा कहिल्यै गर्दैनन् । जबकि राजनीतिको नयाँ कथ्य निर्माणको लागि सबैभन्दा बाधक तत्त्व यही रहेको छ । किनभने समाजमा राजनीतिको औचित्य सिद्ध गर्ने नै राजनीतिक संरचना र राजनीतिक प्रक्रियाको समुच्चयले हो ।

आज हाम्रो समाजले झेलेको दलीय राजनीतिक संरचना र प्रक्रियाको समुच्चय कस्तो छ ? नेपाली राजनीतिको नयाँ कथ्य निर्माण गर्न यसमाथि विहंगम विमर्शको जरुरी छ । किनभने परम्परागत राजनीतिक दलहरूको संरचनाले सिधै जनताबाट दललाई बलियो बनाउने होइन, बरु समाजकै ‘विशेषाधिकार समूह’द्वारा बलियो बनाउने सोच राख्छन् । नपढाउने शिक्षक र प्राध्यापक, जनतालाई सेवा नदिने कर्मचारी, नपढ्ने विद्यार्थी, उद्योग नगर्ने तर चन्दा दिने व्यापारी, विभिन्न व्यावसायिक संगठन आदि शक्तिहरू राजनीतिक दलका सबभन्दा बलिया खम्बा भएका छन् । एकातिर बेरोजगारीले गर्दा बढ्दो श्रमशक्तिको पलायन र अर्कोतिर दक्ष जनशक्तिको उपयोग नहुनाले ‘ब्रेन’ शक्तिको पलायन हाम्रो नियति बनेको छ । यसलाई रोक्नका लागि सबभन्दा पहिले समाजका ‘रेन्ट सिकर्स’हरूलाई राजनीतिको शक्तिबाट बाहिर निकाल्न अनिवार्य छ ।

हो, राजनीतिक प्रक्रिया अन्तर्गत कुनै समुदाय, सामाजिक संरचना वा मुद्दालाई राजनीतिसँग जोड्नु पनि पर्छ । तर कसलाई जोड्ने र कसलाई तोड्ने भन्ने प्रश्न अहिलेको नवीन राजनीतिक कथ्य निर्माणको आधार हो । प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट भन्दा चाँडो र सहज शक्ति आर्जन गर्न उपयोग गरिएका ‘रेन्ट सिकर्स’हरूको दोहनकारी राज्य बनेको छ– नेपाल । हिजो आधारभूत राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा उनीहरूको उपयोगलाई एक हदसम्म जायज मान्न सकिएला । तर अबको नयाँ लोकतान्त्रिक परिवेशमा पेसागत तथा व्यावसायिक संगठनको राजनीतीकरण आवश्यक छैन । यस्तो अराजनीतिक कर्म मुलुकको समृद्धि र सुशासनका लागि घातक छ । समस्याको युक्तिसंगत समाधान खोज्ने सीप र क्षमता भएको दलले निश्चित स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने संस्थाहरूलाई राजनीतीकरण गर्न आवश्यक छैन । त्यस बाहेक जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि विषयलाई राजनीतीकरण गर्ने शक्ति पनि यथार्थमा कुनै लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति होइन र हुन पनि सक्तैन । 

नवीन कथ्यको निर्माण

सन् ’९० को दशकपछि विश्व राजनीतिमा ठूलठूला तर अनौठा परिवर्तनहरू देखापरेका छन् । पहिलो, सामाजिक आवश्यकताको नाममा मानवीय स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको राज्य नियन्त्रित समाजवादको अवसान भएको छ । दोस्रो, उदार लोकतन्त्रको चरमोत्कर्षले पनि सामाजिक सन्तुष्टि र समाजको विभेदलाई साँघुरो बनाउनुको साटो झन् फराकिलो बनाएको छ । त्यसैले विकल्पको रूपमा स्यामुअल पी. हन्टिङ्टनजस्ता राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रका धेरै विद्वानहरूले सहभागिता र समुन्नत लोकतन्त्रको चौथो चरणको आरम्भको वकालत गर्दै आएका छन् ।

केही वर्ष अघिको अरब क्रान्ति, म्यानमारको सत्ता परिवर्तन, भारतमा आम आदमी पार्टीको उदय, भर्खरै फ्रान्समा भएको इमानुयल म्याक्रोनको विजयजस्ता घटनाहरूले लोकतन्त्रको नयाँ र चौथो चरणका नयाँ विशेषताहरूलाई उजागर गरेका छन् । यसले विश्वमा बढ्दै गएको उदारवादी लोकतन्त्रको औपचारिक चरित्रलाई परिवर्तन गरेर वास्तविक अर्थात प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको नयाँ कथ्य निर्माणमा दबाब उत्पन्न गरेको छ ।

आजको विश्वमा हुने कुनै पनि परिवर्तनबाट हाम्रो मुलुक पनि अछुतो रहन सक्तैन । हामीले संविधानत: प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गरेका छौं । र वास्तवमै अनेक विविधताले भरिएको नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको सहभागितामूलक मोडलले मात्र राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छ । तर व्यवहारत: यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । संविधानमा स्वीकार गरे पनि सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नसक्ने दलीय र राष्ट्रिय संस्थागत संरचनाको अभाव हो ।

जबकि अबको लोकतन्त्रले कुनै व्यक्ति, समुदाय वा वर्गको ‘वाद’लाई बोकेर हिँड्ने सम्भावना छैन । तर सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्नुभन्दा परम्परावादी राजनीतिक दलहरूले कथित विचारको नाममा अमूक ‘वाद’को दास हुने र सांगठनिक रूपमा व्यक्तिवादको अभ्यास गरिरहेका छन् । 

सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अर्थ जनतालाई पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको तहसम्म प्रत्यक्ष सहभागी बनाउनु तथा पार्टी वा राज्यमा आफूले चुनेको प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार प्रदान गर्नु हो । अब प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको यो नवीन कथ्यलाई स्थापित नगरी सुखै छैन ।

राजनीतिले यदि कुनै ‘वाद’लाई बोक्छ भने त्यो राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक उत्तरदायित्व र त्यसले प्रदान गर्ने नागरिक आकांक्षाको सम्बोधन हो । तपाई यसलाई एउटा वादविहीन ‘वाद’ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ । यो वादविहीन ‘वाद’ले कुनै अमूक राजनीतिक दलको नितान्त फरक चरित्रको माग गर्छ । विधिको संस्थागत पालना, दल र नेताहरूको पारदर्शी कार्यपद्धति, इमानदार र सक्षम नेता वादविहीन ‘वाद’का मुख्य लाक्षणिक तत्त्वहरू हुन् । यो वादविहीन ‘वाद’ले एकातिर निजी क्षेत्रको सिर्जनशीलतालाई कायम राख्न पुँजीवादी बजारतन्त्रका अवधारणाहरू र अर्कोतिर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व र भूमिकाजस्ता समाजवादी अवधारणाहरूलाई ‘फ्युजन’ गर्छ । र निर्माण गर्छ– लोककल्याणकारी राज्यसहितको समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्र । अहिले मानव विकास प्रतिवेदनको उच्च स्थानमा रहेका ‘नर्डिक’ राष्ट्रहरू पनि विकास र समृद्धिको प्रारम्भिक चरणमा सामाजिक सुरक्षा लगायतका लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू अगाडि सारेर नै आजको अवस्थामा आइपुगेका हुन् ।

अन्त्यमा, हाम्रा दुई विशाल छिमेकी भारत र चीन आर्थिक विकास, जनसंख्या र क्षेत्रफलमा विश्वकै अग्रणी स्थानमा छन् । उनीहरूले दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई विश्वकै शक्तिशाली क्षेत्रको रूपमा माथि उकास्दैछन् । तर हामी अत्यन्तै सामरिक महत्त्वको बिन्दुमा रहेर पनि आफ्नै भूराजनीतिक अवस्थितिबाट अनभिज्ञजस्तै छौं । एकातिर हाम्रो विवेकको सही प्रयोगले अबको शताब्दी हाम्रो शताब्दी बन्न सक्ने सुनौलो सम्भावना छ । अर्कोतिर यही गरिबी र अस्थिरता रहिरह्यो भने आगामी १० वर्षमा हुन गइरहेको दुई विशाल छिमेकीको विकासको बाढीमा बगेर हाम्रो सार्वभौमिकताको औचित्य र अवस्था के होला भन्ने अहं प्रश्नसमेत सँगै उब्जँदैछ । त्यसकारण हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले हाम्रो द्रुत विकासका लागि दुवै छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने कुरा हाम्रो राजनीतिको नयाँ कथ्य बनेर उभिएको छ ।