स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्र ।

मुख मात्रै चलाएर संस्थाहरू सक्षम हुँदैनन

करिब २० वर्षपछि मुलुकमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति भएको छ । चुनाव जितेको उत्साह र उमंग अनि लगाएको माला ओइलाएको छैन होला, निवार्चित पदाधिकारी अन्योलमा छन्- कुन बाटो, कहाँ, कसरी, कहिले र किन जाने ? जता हेर्‍यो त्यतै शून्यता देखिन्छ । किनभने अनुसूची- ८ बाहेक अन्य कुनै ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका वा मापदण्ड छैनन्, न त कुनै राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले शून्यताबाट कसरी संस्था सुरुआत गर्ने भनेर तालिम दिन नै जरुरी ठाने । जे होस्, निर्वाचित स्थानीय सरकारका पदाधिकारीका काँधमा जनताले बल्ल वर्तमान र भविष्यको भारी बिसाउने मौका पाएका छन् । विगत् २० वर्षयता आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थनिम्ति आधारभूत आवश्यकता तिरस्कार गर्ने परिपाटीबाट नेपाली जनता सायद अब मुक्त हुनेछन् ।

हुन त चुनाव हुन मात्र के पाएको थियो, राजनीतिक खेलाडीहरूले नयाँ नारा ‘सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय जनता' लाई लगाउन सुरु गरिसके । त्यसो त नेपाल सरकार राजनीतिक नाराले सायद सबैभन्दा धनी देश होला, जहाँ हरेक वर्ष दर्जनौं नाराहरूको उद्घोषण गरिन्छ र वर्ष दिन नपुग्दै ती तुहिन्छन् । वास्तवमा स्थानीय सरकारहरू तब मात्र पूर्णाधिकारसम्पन्न हुनेछन्, जब स्रोतसाधन, आम्दानी र खर्चले स्वावलम्बी एवं दिगो संस्थाको रूपमा काम गर्न थाल्छन् । भर्खरै मात्र जन्मेका यी सरकारलाई असल सार्वजनिक संस्थामा विकास गर्नको खातिर यो आलेखमा तिनीहरूको मोटामोटी कार्यक्षेत्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

गुणात्मक परिर्वतन

चाहे गाउँपालिका (गापा) हुन् अथवा विभिन्न विशेषण वा उपसर्ग जोडिएका नगरपालिका (नपा) हुन्, जनताको सबैभन्दा पहिलो एवं महत्ववपूर्ण आवश्यकता भने आधारभूत आवश्यकताको गुणात्मक परिवर्तन हो । नेपाली भूगोल, समाज, आर्थिक स्थिति र विगतका विभेदपूर्ण विकासे योजना, नीति र कार्यक्रमहरूको संयोजित अवसरले हरेक गापा÷नपाका आधारभूत आवश्यकता फरकफरक हुन सक्छन् । तसर्थ प्रत्येक गापा÷नपाले आआफ्नो क्षेत्रका सम्पूर्ण समाजको आवश्यकताको पहिचान, वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गर्दै एक वर्ष, दुई वर्ष र चार वर्षमा पूरा गर्न सकिने कार्यक्रम जनताबाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ ।

अहिले भएको चुनावअगाडि अथवा पछाडि तर थुप्रै नगरपालिकालाई ‘स्मार्ट सिटी' को हावाले छोएको छ । अरूले घोडा चढेकाले आफूलाई धुरी चढ्ने सवार चढेजस्तो पनि देखिन्छ, केही पदाधिकारीमा । हुन त नारा नै त हो, जति चर्को स्वरमा भट्याए पनि हुन्छ । फेरि हाम्रा नपा÷गापाहरू स्मार्ट हुन हँदैन भने होइन । किनभने स्मार्ट सहर वा ठाउँ बनाउन पहिलो आवश्यकता भनेको संरचनाको विकास हो, जसले समग्र अर्थतन्त्र, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरणमा गुणात्मक सुधार र क्षमतामा वृद्धि हुन पुगोस् ।

स्मार्ट सिटी बनाउने नाममा सित्तैमा विद्युतीय तरंगहरू उपलब्ध गराएर ‘फेसबुक वा ट्वीटर' मा कुरा काट्नेहरूको भीड बढाएर सहर स्मार्ट हुँदैन । वास्तवमा अहिलेसम्म स्मार्ट सिटीको परिभाषा मात्रै दुई दर्जनभन्दा बढी छन्, तर तिनीहरूको सृष्टिगत सारचाहिँ एउटै छ, त्यो हो- प्रविधि, सीप र ज्ञानको सम्मि श्रणले सहरका घर÷भवनहरू, ऊर्जाका स्रोत र वितरक, पानी, ढल, फोहोरमैला, सार्वजनिक यातायात, सडक, बत्तीजस्ता यावत् आधारभूत संरचनाहरूलाई चुस्त, सक्षम र सुलभ बनाउने । कथित स्मार्ट सिटीका भाग्यमानी वासिन्दाले आफ्नो घरभित्र उब्जिएको फोहोरमैला एवं ढल नदी÷ खोलामा लागेर मिसाउँदैनन् ? 

अहिलेको निम्ति प्रत्येक स्थानीय सरकारको आफ्नो कार्य क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने गुणात्मक परिर्वतनमा स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र संरचनाको पहिलो पंक्तिमा आउँछ । ती निर्वाचित पदाधिकारीहरूले निरन्तर सोच्नु र सोध्नुपर्ने प्रक्रिया र प्रश्न थुप्रै हुन सक्छन्-
१. कसरी सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयहरूलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै स्थानीय शिक्षामा गुणात्मक परिर्वतन ल्याउन सकिन्छ ? एकातिर विद्यालयहरूमा नियमित तालिम र अनुगमनको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर स्थानीय भाषा र संस्कृतिलाई समावेशीकरण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ, तर कसरी ? 
२. खासगरी गापाहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको सुलभता र स्थानीय जनशक्तिको परिचालन कसरी गर्ने ? 
३. कृषि क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक स्थापित गर्दै प्रांगरिक खेती प्रणालीमार्पmत उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको खातिर निजी एवं सामुदायिक उद्यमशीलताको विकास गर्न स्थानीय सरकारहरूले किसान र उद्यमीहरूबीचको बजार विकास गर्ने,
४. स्थानीय जनतालाई जैविक विविधता र जलाधर संरक्षणमा संलग्न गराउँदै आयमूलक अवसर खोज्ने । विकासका नाममा डाँडाडाँडामा डोजर लगाएर विनाश निम्ताउनुको सट्टा पर्यटनीय एवं पर्यटकीय सडकनिम्ति स्थानीय स्तरमै योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।
५. खोला, नदी, बगर, वनजंगल एवं ऐतिहासिक पाटीपौवा, मठमन्दिरको संरक्षणार्थ एवं दिगोपनको निम्ति संरक्षण र उपभोक्ता समूहरूलाई परिचालन संस्थागत परिपाटीको सुरुआत गर्ने । स्थानीय सरकारले मात्रै नेपाली समाजको वास्तविक पहिचान र भूगोल संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सक्छन्, त्यसनिम्ति निर्देशिका होइन, जनतासँग निरन्तर अन्तक्रिया आवश्यक छ ।

संस्थागत दिगोपन

नेपालको संविधान- २०७२ को अनुसूची- ८ बमोजिम भर्खरै जन्मेका ती सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरू हुर्कन निकै गाह्रो हुनेछ किनकि केन्द्र र प्रदेशमा तर काढ्न पल्केका ठालुहरूले नवजात सरकारहरूको हातखुट्टा बाँध्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । तसर्थ यी शिशु संस्थाहरूलाई सेवामूलक, स्वच्छ, पारदर्शी र स्वावलम्बी सरकारलाई संस्थागत गर्न जनतासँग बढीभन्दा बढी अन्तरक्रिया गर्दै तिनीहरूको विश्वास र समर्थन लिन प्रतिस्पर्धा गर्नु जरुरी छ । ती नयाँ नपा÷गापालाई संस्थागत दिगोपन दिलाउनको निम्ति सबैभन्दा महत्ववपूर्ण आयाम भनेको तिनीहरूको आर्थिक भार र दायित्व हो ।

ती संस्थाहरूले दिगो बन्न पुँजी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त हुने वार्षिक रकमको पारदर्शी खर्च र उचित क्षमता एवं विकासे योजनाको तर्जुमा र अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारहरूले पुँजी सिर्जना गर्ने क्रममा स्थानीय जनतामाथि थप करको भार लगाउने चेष्टा गर्‍यो भने सायद थप गल्ती हुनेछ । त्यसरी नै पँजी बाँडेर गरिबी हटाउने सोचको अन्त्य गरी बढीभन्दा बढी जनतालाई नीतिगत एवं सामुदायिक ढंगबाट पँजी सिर्जना गर्ने अवसरहरूको खोजी गर्नु तिनीहरूको दायित्व हो ।

अनुसूची- ८ बमोजिमका सम्पूर्ण कार्यहरू स्वयं नपा÷गापाहरूले मात्र गर्छु भन्ने होइन । त्यसको निजी क्षेत्र सामुदायिक संघ÷संस्था, परोपकारी संस्था, उपभोक्ता समूहलाई लिएर सहकार्य गर्ने र त्यसको आवश्यकताअनुरूप जनताको सहभागिताले मात्र संस्थामा विश्वास बढ्दै जान सक्छ र स्थानीय जनतासँगको अन्तक्रियामार्फत नीति एवं निर्देशिका तयार गर्नेे हो । खोला, नदी, बालुवा, वन, बेचेर पुँजी सिर्जना गरिँदैन । आजको बाढी हिजोको खोला, नदी, बालुवा, वन विनाश हो ।

भ्रष्टाचार नभित्वयाउनुस्

केन्द्रीय सरकारले गर्ने दृष्टान्तहरू जस्तै वर्षको अन्त्यमा अर्थात् असारको अन्तिम हप्तामा हुन गरेको ‘घन्टे विकास' (४८ घन्टामा ४८ अर्बको खर्च ) बाट स्थानीय सरकारहरू टाढा बस्न सक्नुपर्छ । वास्तवमा असार महिनामा नेपालमा जेजति विकास हुन्छ, त्यस्तो संसारको कुनै कुनामा पनि हँदैन । त्यसैले होला ठूला साहुहरू जस्तै-एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष पनि नेपालको ‘घन्टे विकास' बाट सन्तुष्ट देखिन्छन् ?

स्थानीय सरकारहरूलाई राजनीतिक एकाइ मात्रै नभएर राज्यको अर्थ-सामाजिक अवयवहरूको गुणात्मक परिवर्तन गर्ने सक्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सक्यो भने मात्र नेपालले समतामुखी विकासको फड्को मार्नेछ । त्यसका खातिर स्थानीय सरकारहरूले पुँजी सिर्जना (वितरण मात्रै होइन) गर्नु आवश्यक छ ।

तसर्थ स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारको जालोबाट मुक्त राख्न ठूलै साहस पनि चाहिन्छ किनभने नेपालमा भ्रष्टाचार अब ऐन, नीति, योजनामार्फत हुने गर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि, वन, नदी÷खोला एवं निर्माण कार्य कुनै पनि यस्तो क्षेत्र छैन, जहाँ भ्रष्टहरूले अखडा जमाएमा छैनन् । हुन पनि ०४५÷०४६ अगाडिसम्म भ्रष्टाचारको रकम ‘लाख' सुन्दा जिब्रो टोक्थे, त्यसपछि ‘करोडमा' पुग्यो र अहिले त ‘अर्ब' पनि सामान्य भइसकेको रहेछ । कथित राजनीतिक संयन्त्र नै संस्थागत भ्रष्टाचारमा पौडी खेलिरहेका हुन्छन् तर पनि नेपाली पत्रकारहरू तिनलाई फेरि ‘शीर्षस्थ' को विशेषण लगाउन पछि पर्दैन । उदाहरणको निम्ति डा. केसी कसका निम्ति पटकपटक अनसन बस्दैछन् ?

योभन्दा अगाडिका कामरेडी सरकारले बूढीगण्डकीलाई रातरात मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ठेक्का दिलाउनुको सामान्य उद्देश्य स्पष्ट हुने छैन र ? अब कर फस्र्योट आयोगले प्रमाणित गरेको पक्ष के भने ऐनको आधार भ्रष्टाचार गर्न खुला छ नेपालमा । अर्कोतिर एनसेलको बारेमा सबैथरी मौन छन् । तिनीहरूको समुच्च क्षति करिब ७० अर्ब हुन्छ । उता विगत दुई वर्षदेखि भूकम्पबाट बिचल्ली भएका कम्तीमा ६ लाख घरपरिवारमध्ये ९९ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता पाउन सकेनन्, तर पैसा बाँड्ने संस्थाले ४१ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न पुग्यो ।

औचित्यहीन संस्था खडा गरेर लुट्ने प्रवृत्ति स्थापित छ नेपाली राजनीतिमा । मुलुकमा कानुनी राज्य थियो र छ भने यस्ता गैरजिम्मेवारी बढ्ने थियो र ? स्थानीय सरकारको थाप्लोमा देशलाई लुटतन्त्रबाट बचाउन जिम्मेवारी एवं दायित्व बढेको छ । यद्यपि नपा÷गापामा र्‍याल काढ्नेहरू छैनन् भन्ने होइन, तर स्थानीय सरकारले आफ्नो आम्दानी र खर्च पारदर्शी राख्दै आफ्नो क्षेत्र र केन्द्रको ‘घन्टे विकास' क्षेत्र बन्न नदिनुस्, जनताको रगत र पसिनाको कदर त्यसैले हुन्छ ।

स्थानीय सरकारहरूको अर्को महत्ववपूर्ण जिम्मा भनेको सामाजिक सुरक्षा र आपत्कालीन तत्परतासम्बन्धी हो । एकातिर समाजमा विभिन्न कारणले समाजमा बाल, वृद्ध र असहायहरूको संख्या बढ्दैछ भने अर्कोतिर पश्चिमको चर्को प्रभाव अथवा दक्षिणी हावाले विक्षिप्त युवा पुस्तामा आफ्नो परिवार, पिता, पुर्खालाई तिरस्कार गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । अन्धविश्वास र विकृति निवारणको निम्ति सञ्चारमाध्यमको सहयोग लिने एउटा पाटो हो भने अर्को पक्ष परिवार र समुदायप्रति पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार आयाम हुन् । तर कसरी सामुदायिक पहल गर्दा समाजका ती बालबच्चा, वृद्ध एवं असहाय महिलाको जीवनस्तरमा अभाव शून्यता आउँदैन (? ) स्थानीय सरकारले खोतल्नुपर्ने अर्को महत्ववपूर्ण सामाजिक दायित्व हो ।

नेपालको भौगोलिक विविधतामा गर्व गर्ने तमाम नेपालीलाई त्यसको जोखिमताका बारेमा धेरैथोर ज्ञान भए पनि त्यसका अवश्यम्भावी प्राकृतिक प्रकोपहरूका सम्बन्धमा समाजलाई सदैव कसरी तत्परताका साथ राख्ने भनेर पहाड एवं तराईका सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरूले छिटोभन्दा छिटो स्थायी कार्यक्रम सुरु गर्न ढिलाइ गर्नु हँदैन । त्यसनिम्ति हरेक विद्यालयमा विद्यालय सामग्रीका अलावा शिक्षक-विद्यार्थी-अभिभावकसहितको स्वयंसेवक समितिहरूको गठन एउटा सम्भावना हो । नपा क्षेत्रहरू अन्य स्वयंसेवी अथवा परोपकारी संस्थाहरूलाई नियमित तालिम र उत्साह प्रदान गर्ने उपायहरू खोजी गर्न आवश्यक छ ।

माथि उल्लिखित यावत् कार्य क्षेत्रहरू संविधानसिर्जित मात्र नभएर अहिलेको नेपालको अविलम्ब आवश्यकता हो । तर एकातिर स्थानीय सरकारहरू स्वयं कहाँ कसरी सुरु गर्ने भनेर अन्योलग्रस्त छन् भने अर्कोतिर केन्द्रीय राज्यसत्ता र आगामी चार÷पाँच महिनापछि जन्मिने प्रादेशिक सरकारहरूले नपा÷गापाको अधिकार, साधन र स्रोत कटौती गर्ने नै छन् किनभने संविधान नयाँ होला तर राजनीतिक एवं प्रशासनिक सोच पूरा नै देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारहरूलाई कसरी सक्षम र स्वावलम्बी संस्थामा विकास गर्ने भनेर ऐन, कानुनहरू बन्नेछन् भन्ने ठूलो आशा गर्ने ठाउँ पनि देखिँदैन किनकि सांसदहरू जनतालाई नभएर आफैं कसरी छिटोभन्दा छिटो धनी बन्ने खेलमा लिप्त छन् । अन्यथा डा. केसीले बारम्बार अनसन कसको लागि बस्नुपरेको छ । तसर्थ भोलिका दिनहरूमा केन्द्रीय सरकार अथवा भनौं अर्थ मन्त्रालयले बाँड्ने केन्द्रीय अनुदान र स्थानीय सरकारनिम्ति आवश्यक रकम विनियोजनमा विभेद र अपारदर्शी सूत्रहरू प्रयोग नै हुनेछन् ।

फलस्वरूप समाज विद्यमान अर्थ-सामाजिक विभेद झन् टड्कारो समस्याको रूपमा बल्झिने सम्भावना ज्यूँका त्यूँ रहने नै छ । अहिलेको तौरतरिका हेर्दा संघीयता जनताका निम्ति नभएर राजनीतिक पेसा र दलाली गर्नेहरूको निम्ति मात्र हो भन्ने छाप पर्दै गएको छ । स्थानीय सरकारहरूलाई राजनीतिक एकाइ मात्रै नभएर राज्यको अर्थ-सामाजिक अवयवहरूको गुणात्मक परिवर्तन गर्ने सक्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सक्यो भने मात्र नेपालले समतामुखी विकासको फड्को मार्नेछ । त्यसका खातिर स्थानीय सरकारहरूले पुँजी सिर्जना (वितरण मात्रै होइन) गर्नु आवश्यक छ ।

तर केन्द्रीय स्तरमा बन्ने ऐन, नीति र नियमहरू जनता निम्तिभन्दा नेता वा दलाली गर्नेहरू नै छिटोभन्दा छिटो धनी बन्ने र बनाउने माफिया खेलमा लागिपरेको वर्तमान परिपे्रक्षमा जनताबाट जनताको निम्ति भनेर भर्खरै चुनिएका नपा÷गापा पदाधिकरीहरूले सहभागितामूलक योजना, नीति र कार्यक्रमहरूको सुरुआत गर्दै आआफ्नो संस्थालाई सदाचार, स्वावलम्बी र दिगो राख्ने प्रयत्न गर्नेछन् । तर के सिंहदरबारले सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरूलाई स्रोत र साधन पारदर्शी र विभेदरहित ढंगले उपलब्ध गराउनेछ ? हेर्न बाँकी छ । थुतुनो मात्रै चलाएर संस्थाहरू सक्षम हुँदैनन् ।